पारनेरच्या
तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी राज्य महिला आयोग यांच्याकडे, तसेच नाशिक
विभागीय आयुक्त यांच्या कार्यालयाकडे केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी
करण्याबाबतचे निर्देश नाशिक विभागीय आयुक्तांनी अहमदनगरच्या
जिल्हाधिकार्यांना 24 ऑगस्टला देण्यात आले होते. त्यानुसार,
जिल्हाधिकार्यांनी या प्रकरणी नियुक्त केलेल्या तीन महिला अधिकार्यांच्या
चौकशी समितीने अहवाल सादर केलेला आहे. तसेच, तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी
नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्या कार्यालयाकडे केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने
चौकशी करून अहवाल करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या होत्या.
त्यानुसार केलेल्या चौकशी अहवालांनुसार तहसीलदार देवरे यांनी केलेल्या
तक्रारीत कोणतेही तथ्य आढळून आलेले नसल्याचे राज्य शासनाच्या सहसचिवांनी
काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
अन्याय
निर्मूलन सेवा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे, निवृत्ती कासुटे, बाळु धरम
यांनी महसूल मंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या
अहवालानुसार, तहसीलदार देवरे यांनी गंभीर स्वरुपाच्या अनियमितता केलेल्या
असल्याने, तसेच अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन पदाचा दुरुपयोग केला असल्याचे
निष्पन्न झाले आहे. देवरे यांनी समाजमाध्यमे, वृत्तपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक
माध्यमांमध्ये भाष्य केल्याने जनमानसात शासनाची प्रतिमा मलीन झालेली आहे.
त्यामुळे तहसीलदार देवरे यांनी शासकीय कर्तव्ये व जबाबदार्या तत्परतेने
पार पाडलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांची जिह्याबाहेर बदली करण्याची मागणी
अन्याय निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली होती. या बदलीनंतर
पापाचा घडा भरल्याचा व लोकशाही मार्गाने करण्यात आलेल्या समितीच्या
आंदोलनास यश आले असल्याचे रोडे यांनी म्हंटले आहे.
