निवडणूक आयोगाने बिहारपुरती घेतलेली भूमिका चर्चेचा आणि वादाचा विषय झाली आणि त्यात सर्वोच्च न्यायालयातील २८ तारखेच्या वेळी हा मुद्दा उपस्थित होणार, हे गृहीत धरून निवडणूक आयोगाने आता देशभर मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाचा निर्णय घेतला आहे. एकाच मतदारांची एकाच वेळी वेगवेगळ्या मतदारसंघात नावे असू नयेत, ही भूमिकाही रास्त आहे. महाराष्ट्रात रोजगारानिमित्त आलेल्या उत्तर भारतीयांचे प्रमाण लक्षात घेता देशभर मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन झाले, तर या मतदारांना एकाच ठिकाणी नावे ठेवावी लागतील, हे जेवढे खरे तेवढेच राज्यातल्या राज्यात किंवा जिल्ह्यातल्या जिल्ह्यात स्थलांतर केलेल्यांची नावेही वगळावी लागतील.
रोजगारानिमित्त स्थलांतरित होणारे गॅस, शिधापत्रिका व अन्य बाबींचे स्थलांतर करून घेतात. पूर्वीच्या ठिकाणचे नाव रद्द करतात, तसे मतदार नोंदणी करताना करीत नाहीत. मतदारांनी तसे करावे, यासाठी निवडणूक आयोगाने काही सोपी पद्धत आणता येत असेल, तर ती आणणे आवश्यक आहे. भारतीय नागरिकत्व जन्म आणि निवासस्थानाच्या आधारे ठरवले जाते. संविधान लागू झाल्यानंतर काही काळानंतर, भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली, की जर एखाद्या व्यक्तीचा जन्म भारतात झाला, तर तो भारताचा नागरिक मानला जाईल. जानेवारी २००४ मध्ये नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि अशी तरतूद करण्यात आली, की ७ जुलै १९८७ नंतर; परंतु ७ जानेवारी २००४ पूर्वी भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीला भारताचा नागरिक मानले जाईल.
त्याच्या जन्माच्या वेळी, त्याचे आई किंवा वडील भारताचे नागरिक असले पाहिजेत. ७ जानेवारी २००४ नंतर जन्मलेली व्यक्ती केवळ तेव्हाच भारताची नागरिक असेल, जेव्हा त्याचे पालक भारताचे नागरिक असतील किंवा त्यापैकी एक भारताचा नागरिक असेल आणि दुसरा ‘घुसखोर’ नसेल. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा एक एप्रिल१९७०पासून लागू झाला. १९७० पूर्वी जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी अनिवार्य नव्हती. म्हणून, प्रत्येक नागरिकाकडे जन्म प्रमाणपत्र असणे अशक्य आहे. १९७० नंतर जन्मलेल्या अनेक नागरिकांकडेही जन्म प्रमाणपत्र नसेल. बहुतेकांकडे पासपोर्ट, रेशन कार्ड, आधार, पॅन आणि ड्रायव्हिंग लायसन्ससारखी कागदपत्रे असतील, पासपोर्ट फक्त भारतीय नागरिकांनाच दिला जातो; पण तोही फक्त एक प्रवास दस्तावेज आहे.
या वादात आणखी काही प्रश्न उपस्थित होतात. भारतीय किंवा परदेशी महिला (पुरूष) सोबत लग्नाची नोंदणी अजूनही अनिवार्य नाही. अनाथ आणि सोडून दिलेल्या व्यक्तींच्या नागरिकत्वाचे काय होईल? आपल्याला एकट्या किंवा अविवाहित मातांबद्दलही विचार करावा लागेल का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत. त्याची उत्तरे निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारला द्यावी लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये एबीसी विरूद्ध दिल्ली राज्य सारख्या खटल्यात असा निर्णय दिला होता, की अविवाहित आईला तिच्या मुलांच्या ताब्यासाठी वडिलांच्या संमतीची आवश्यकता राहणार नाही. आदेशात म्हटले आहे, की जेव्हा जेव्हा एकट्या पालक किंवा अविवाहित आई तिच्या मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करते, तेव्हा फक्त एक शपथपत्र सादर करून मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र दिले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही, जन्म प्रमाणपत्रासाठी ‘ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली’मध्ये मुलाच्या वडिलांचे नाव नमूद करणे अजूनही अनिवार्य आहे. अन्यथा नोंदणी शक्य नाही. कोणत्याही परिस्थितीत आईचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी (अल्पवयीन) असेल, तर विद्यमान ‘व्यवस्था’ ती माहिती स्वीकारत नाही. जर २०२५ मध्येही जन्म प्रमाणपत्र मिळवणे इतके सोपे नसेल, तर बिहार किंवा बंगालमध्ये मतदान करणे किती कठीण असू शकते याची कल्पना करता येते. नागरिकत्व सुधारणा कायदा लवकरच किंवा नंतर राजकीय प्रयोगशाळेत आपली भूमिका बजावू शकतो; परंतु न्यायव्यवस्था सत्तेचा आरसा आहे.
त्यात लोकशाहीची बोट वास्तवापासून थोडी दूर दिसते; परंतु सुरक्षित आहे. वादविवादादरम्यान करण्यात येणाऱ्या न्यायालयाच्या टिप्पण्या अनेकदा निर्णयांमध्ये गायब होतात. देश कोणत्याही विशिष्ट पक्षाने नव्हे, तर कायद्याने शासित आहे, म्हणून कायद्याचे पालन करणे आणि न्यायव्यवस्थेवर अढळ विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे. मतदानाच्या अधिकारासाठी नागरिकत्व अनिवार्य आहे; परंतु निवडणुकीच्या फायद्यासाठी कायद्याला राजकीय क्षेत्र बनवणे लोकशाहीसाठी चांगले ठरणार नाही.
- शब्दांकन, भागा वरखडे
