मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समाजाच्या जमिनीवर बेकायदा शासनाचा कब्जा भीमशक्ती संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समाजाच्या जमिनीवर बेकायदा शासनाचा कब्जा भीमशक्ती संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

नगर  : शेवगाव तालुक्यातील मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समाजाच्या वारसांच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे शासनाने कब्जा करून सरकारी विभागांकडून ती बळकावल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. 

या प्रकरणी अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळावा, तसेच अतिक्रमण त्वरित हटवण्यात यावे या मागणीसाठी भीमशक्ती संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, शेवगाव येथील गट नंबर 704 (सर्वे नं. 5अ) मधील एकूण 7 एकर 8 आर क्षेत्रफळाची जमीन मुळत धर्मा नागू महार यांच्या नावे गाव नमुना क्रमांक 7 च्या उताऱ्यावर नोंद आहे. त्यांच्या निधनानंतर ही जमीन त्यांच्या वारस रतन धर्मा मगर यांच्या नावे दाखल झाली. महसूल कार्यालयातील नोंदींनुसार 1941-42 मध्ये ही जमीन मगर कुटुंबियांच्या नावावर असल्याचे स्पष्ट दिसते. तथापि, 1937 साली झालेल्या फेरसर्व्हे दरम्यान सदर जमिनीत बेकायदेशीर खोडाखोड करून काही भाग शासन व वडार समाजाच्या नावावर दाखल करण्यात आला.

या प्रक्रियेसंबंधी जिल्हाधिकाऱ्यांचा कोणताही आदेश नोंदीवर नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तहसीलदार शेवगाव यांनीही या खोडाखोडीचा अहवाल दिनांक 7 डिसेंबर 2022 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केला होता, मात्र अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असे संघटनेने नमूद केले आहे.

यानंतर कलम 155 अंतर्गत झालेल्या सुनावणीत तहसीलदारांनी चुकीचा निर्णय देऊन गट नं. 704 चा सातबारा बंद करण्याचा आदेश दिला, ज्यामुळे पंचायत समितीच्या नावावर सिटीसर्व्हे नोंद कायम राहिली आणि मगर कुटुंबीयांचा वारसाहक्काचा हक्क हिरावला गेला. 

याचप्रमाणे, सर्वे नंबर 279 व गट नंबर 1613 (इनाम वर्ग 6) मधील जमीन ही अफान अन्वर इनामदार यांच्या वडिलोपार्जित मालकीची असूनही, पीडब्ल्यूडी विभागाने सदर जमीन बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन त्यावर गोडाऊन व कंपाऊंड बांधले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या जागेत इनामदार यांच्या पूर्वजांच्या कबरीची विटंबना झाल्याची तक्रारही पोलीस निरीक्षक व उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली, मात्र त्याकडेही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे संघटनेने सांगितले. भीमशक्ती संघटनेचे राज्य सरचिटणीस चंद्रकांत कर्डक, जिल्हाध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे, शहर जिल्हाध्यक्ष संजय जगताप, सचिव विशाल भिंगारदिवे, संघटक अमोल कालपुंड, अभय गायकवाड आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

संघटनेने मागणी केली की, सदर दोन्ही जमिनीवरील अतिक्रमण तातडीने हटवावे, संबंधित विभागांकडून लेखी खुलासा मागवावा व वारसांना त्यांचा न्याय्य ताबा देण्यात यावा. अशी मागणी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.