कलम १३३-अ' कायदा अंमलबजावणी सह्यांची मोहिम 'घरपट्टी माफी' मिळविण्याचे अर्ज वाटप कार्यक्रम

शनिवारी दिल्लीगेट येथे 'घरपट्टी माफी मिळविण्याचे अर्ज' वाटप कार्यक्रम आणि सह्यांची मोहिम; शहर सुधार समितीचे सहभागी होण्याचे आवाहन!

अहमदनगर (प्रतिनिधी) - येथील शहर सुधार समितीच्या वतीने १५ ऑगस्ट म्हणजे अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनापासून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम-१९४९ ( जुना मुंबई प्रांतिक...) च्या 'कलम १३३-अ' नुसार कोरोना या 'नैसर्गिक आपत्ती' काळातील नागरिकांच्या संवैधानिक हक्काची 'घरपट्टी पाणीपट्टी माफी' मिळावी म्हणून जन आंदोलन सुरू केलेले आहे.

येथील महानगरपालिका प्रशासनाने दि.१२ ऑगस्टच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत शहरातील 'घरपट्टीत तीनपट वाढीचा' विषय खर्चासह मंजुरीसाठी ठेवला होता. त्यास महापौर, प्रमुख पदाधिकारी आणि काही नगरसेवकांचा छुपा पाठिंबा असल्यामुळेच तो सभेच्या अजेंड्यावर आला होता. 'तीनपट घरपट्टी वाढीच्या' ठरावाची कुणकुण शहर सुधार समिती आणि समविचारी पक्ष संघटनेच्या सदस्यांना लागली. त्यांनी तातडीने मनपाकडून 'मुळ नस्ती'ची छायांकित प्रत मिळविली. त्यामधे छुप्या पध्दतीने शहरातील मालमत्ताधारकांची 'तीनपट घरपट्टी वाढीचा' ठराव क्रमांक-२२ मंजुरी साठी ठेवलेला होता. त्याला विरोध करत शहर सुधार समितीने दि.११ रोजी मनपासमोर जाहीर निदर्शने केली. मनपा कारभा-यांना 'तीनपट घरपट्टी वाढवू नये' अशी मागणी केली. शहरातील नागरिकांची मानसिकता कोरोना 'नैसर्गिक आपत्ती'मुळे तीनपट घरपट्टी वाढीच्या विरोधात असल्याने तो ठराव 'कारभा-यांना' रद्द करावा लागला. शहरातील नागरिकांवर कोरोना आपत्ती काळात आलेली 'तीनपट घरपट्टी वाढीची नवे आपत्ती' तात्पुरती दूर झाली.

समिती सदस्य तीनपट घरपट्टी वाढीच्या विषयाचा अभ्यास करत असताना त्यांच्या लक्षात आले की, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ (जुना - मुंबई प्रांतिक...) च्या 'कलम १३३-अ' नुसार मनपा हद्दीतील नागरिकांना कोरोना 'नैसर्गिक आपत्ती' काळातील घरपट्टी माफ करता येते. तो नागरिकांना संवैधानिक हक्क आहे, कायदा आहे. फक्त त्याची अंमलबजावणी मनपा प्रशासनाने केली पाहिजे. त्यासाठी आमच्या शहराचे 'कारभारी' असलेले प्रथम नागरिक महापौर, मनपा पदाधिकारी आणि आमचे हक्काचे नगरसेवक यांनी विशेष सभा बोलावून 'कलम १३३-अ' नुसार 'घरपट्टी पाणीपट्टी माफी' चा ठराव मंजुर केला पाहिजे. नागरिकांच्या हक्काच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा त्यांना अधिकार आहे, शहरातील नागरिकांचा तसा आग्रह आहे.

शहर सुधार समितीने 'कलम १३३-अ' कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दि.१५ ऑगस्ट या 'भारतीय स्वातंत्र्यदिन' पासून 'कलम १३३-अ' जन आंदोलन' सुरू केलेले आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी महापौर रोहिणी संजय शेंडगे, उपमहापौर गणेश भोसले तसेच स्थायी समिती सभापती अविनाश घुले यांना जाहीर मागणीपत्र देऊन 'कलम १३३-अ' कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 'विशेष सभा' बोलावण्याची मागणी' केलेली आहे. त्याचबरोबर शहरात छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते दिल्लीगेट व्हाया कापडबाजार अशी भरपावसात 'कलम १३३-अ' कायदा जनजागृती फेरी काढली. शहरात कायदेविषयक जागृती निर्माण व्हावी यासाठी दोन हजार पत्रके वाटली. तरीही मनपा कारभा-यांकडून शहरातील नागरिकांना दिलासा देण्याबाबत काही सकारात्मक संकेत अद्यापही दिसत नाहीत. त्यानंतर महापौर यांनी महिला व बालकल्याण समिती सदस्य बदलाची सभा ता. १ सप्टेंबर रोजी बोलावली पण 'कलम १३३-अ' कायद्याची अंमलबजावणी करून नागरिकांना कोरोना 'नैसर्गिक आपत्ती' काळात दिलासा देण्याची विशेष सभा काही बोलावली नाही.

शहर सुधार समिती, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, सिटू, पीस फौंडेशन, ऊर्जिता सेशल फौंडेशन, रहेमत सुलतान फौंडेशन, कामगार संघटना महासंघ, चितळेरोड हॉकर्स संघटना, भारतीय जनसंसद, ऑल इंडिया युथ फेडरेशन, भारतीय महिला फेडरेशन, लालबावटा विडी कामगार संघटना, आम आदमी पक्ष, इंटरनॅशनल ह्युमन राईट्स असोशिएशन, शिव राष्ट्र सेना पक्ष तसेच काही नगरसेवकांनी याबाबत मनपा महापौर व पदाधिकारी यांना वेळोवेळी मागणीपत्र दिलेले आहे. तरीही मनपा कारभारी 'कलम १३३-अ' कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास तयार नाहीत. शहरातील नागरिकांना कोरोना 'नैसर्गिक आपत्ती' काळात दिलासा द्यायला तयार नाहीत. हे अत्यंत निषेधार्ह.

राज्यात राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच शिवसेना यांची सत्ता असतानाही शहरातील नागरिकांना संवैधानिक हक्क असलेल्या 'कलम १३३-अ' 'कायद्याची अंमलबजावणीसाठी' जन आंदोलन करावे लागत आहे. हे राज्यसत्तेला शोभणारे नाही.

शहरातील इतर प्रमुख पक्ष असलेले भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्ष, सर्व रिपब्लिकन पक्ष, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पक्ष तसेच एमआयएम या व्यापक 'नागरी हिताच्या' प्रश्नासंबधी चिडीचूप बसलेले दिसत आहेत. तसेच देशपातळीवरील व राज्यपातळीवरील अनेक प्रश्नांवर निवेदने देणा-या सामाजिक संघटना, जातीय संघटना, विकास प्रतिष्ठान, यंग पार्टी, तरूण मंडळे, एनजीओ, समाजसेवी संघटना, व्यापारी संघटना, आडते संघटना यांना या व्यापक जनहिताच्या प्रश्नाचे महत्त्वच समजले नसल्याचे जाणवत आहे.

'कलम १३३-अ' जन आंदोलनाचा एक भाग म्हणून समितीच्या वतीने शनिवार दि. ११.९.२०२१ रोजी सकाळी ११ वाजता शहरातील दिल्ली गेट वेस येथे शहरातील नागरिकांची सह्यांची मोहिम आणि 'घरपट्टी माफी मिळविण्याचे अर्ज' वाटप कार्यक्रम आयोजित केलेला असून शहर सुधार समितीने 'समर्थनार्थ सह्या करण्यासाठी आणि घरपट्टी माफीचे अर्ज मिळविण्यासाठी' सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.