वक़्फ़ मंडळाचा तो निर्णय अन्याय कारकच : हाजी इर्शादभाई

वक़्फ़ मंडळाचा तो निर्णय अन्याय कारकच : हाजी इर्शादभाई

अहमदनगर : महाराष्ट्र राज्य वक़्फ़ बोर्डाच्या दि. ०५ जूलै २०२३ मधील बैठकीतील ठराव क्र. १७ हा नोंदणीकृत वक़्फ़ संस्थावर जाचक व अन्यायकारक असून वक़्फ़ मंडळाने सदर ठराव त्वरीत माघे घ्यावा. अशी मागणी समस्त मुस्लिम जमात, महाराष्ट्रचे प्रदेशाध्यक्ष हाजी इर्शादभाई यांनी महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र राज्य वक़्फ़ मंडळाकडे केली आहे.

वक्फ़ अधिनियम १९९५ मधील कलम ७२ मधील तरतुदी नुसार दरवर्षी नोंदणीकृत वक़्फ़ संस्था कडून वक़्फ़ फंड ( निधी ) आकारण्यात येतो. यापूर्वी मराठवाडा विभागातील संस्थाकडून स्थुल उत्पन्नाच्या वार्षिक ७ टक्के तर मराठवाडा वगळता इतर महसूल विभागातील ( उर्वरीत महाराष्ट्र ) वक़्फ़ संस्थाकडून स्थूल वार्षिक उत्पन्नाच्या २ टक्के इतके फंड ( निधी ) आकारले जात होते. 

परंतु महाराष्ट्र राज्य वक़्फ़ मंडळाच्या दि. ०५ जुलै २०२३ राेजी झालेल्या बैठकीतील ठराव क्र. १७ नुसार सर्वच नोंदणीकृत वक़्फ़ संस्थां कडून स्थुल वार्षिक उत्पन्नाच्या ७ टक्के इतका फंड (निधी) आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

जाचक व अन्यायकारक  -

सदर निर्णय हा नोंदणीकृत वक़्फ़ संस्थावर जाचक व अन्यायकारक असुन वक़्फ़ मंडळाने सदर निर्णय त्वरित रद्द करून पूर्वी प्रमाणे २ टक्के निधी आकारावा अशी मागणी हाजी इर्शादभाई यांनी केली आहे.

अन्याय कारक निर्णय कसा -

धर्मादाय आयुक्तांकडे ज्या संस्था नोंदणीकृत आहेत त्यांचे कडून ही वार्षिक निधी २ टक्केच आकारला जात असताना महाराष्ट्र राज्य वक़्फ़ मंडळ असा जाचक व अन्याय कारक निर्णय कसा घेऊ शकते अशा प्रश्न ही हाजी इर्शादभाई यांनी उपस्थित केला.

महाराष्ट्र शासनाने अल्पसंख्यांक मंत्रालयातून महाराष्ट्र राज्य वक़्फ़ मंडळासाठी विशेष निधीची तरतुद करावी अशी मागणी हाजी इर्शादभाई यांनी केली आहे.

विद्युत बिलांवर वैयक्तिक नावे -

तसेच महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी वक़्फ़ मिळकतींवर वक़्फ़ संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाकडून इमारती उभ्या करण्यात आल्या असून त्यासाठी व शेतीसाठी विद्युत पुरवठा घेण्यात आला आहे. सदर वक़्फ़ मिळकतींवर बांधण्यात आलेल्या इमारतींवर ग्रामपंचायत दप्तरी ८ अ च्या उताऱ्यांवर व विद्युत बिलांवर वैयक्तिक नावे मालक म्हणून असल्याचे दिसून येते. 

तातडीने निर्णय -

सदर मिळकती या वक़्फ़ मिळकती असताना त्या मिळकतींच्या ८अ व विद्युत बिलांवर सदर वक़्फ़ संस्थाच्या नोंदी होऊन बेकायशीर रित्या झालेल्या वैयक्तिक नावांच्या नोंदी त्वरित रद्द व्हाव्यात म्हणून महाराष्ट्र राज्य वक़्फ़ मंडळाने तातडीने निर्णय घेऊन तसा आदेश ग्रामपंचायत व महावितरण विद्युत मंडळाकडे सादर करावा अशी मागणी ही प्रदेशाध्यक्ष हाजी इर्शादभाई व मुस्लिम जमात , महाराष्ट्राचे प्रदेश सचिव डॉ. परवेज अशरफी यांनी महाराष्ट्र राज्य वक़्फ़ मंडळाकडे केली आहे.