भारतावर आता किती कर लादले जातील, ट्रम्प म्हणाले की ते करांचा डबा कधी उघडणार आहेत; ते पत्र कधी जारी करणार आहेत?
भारतीय वाणिज्य विभागाचे विशेष सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळ अमेरिकेशी अंतरिम व्यापार करारावर वाटाघाटी करण्यासाठी वॉशिंग्टनला गेले होते, जे आता देशात परतले आहे. दोन्ही देशांमधील चर्चा २६ जून रोजी सुरू झाली.
दरम्यान, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी गुरुवारी (३ जुलै) सांगितले की शुक्रवार (४ जुलै) पासून त्यांचे अधिकारी सर्व व्यापारी भागीदार देशांना त्यांच्यावर लादलेल्या कर दरांची माहिती देण्यासाठी पत्रे पाठवण्यास सुरुवात करतील. "माझा कल असा आहे की त्यांना एक पत्र पाठवून कळवावे की ते कोणते शुल्क भरणार आहेत. ते इतके सोपे आहे," असे त्यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले. "आम्ही काही पत्रे पाठवणार आहोत, कदाचित उद्यापासून सुरू होतील," असे त्यांनी पुढे सांगितले.
आता शुल्क किती असेल?
ट्रम्प यांनी आयोवाला जाण्यापूर्वी पत्रकारांना सांगितले की, बुधवारी व्हिएतनामसोबत जाहीर झालेल्या व्यापार कराराव्यतिरिक्त, अंतिम मुदतीपर्यंत "काही इतर करार" करण्याची त्यांना आशा आहे. अध्यक्षांनी सांगितले की सर्व देश १ ऑगस्टपासून नवीन शुल्क भरण्यास सुरुवात करतील. ट्रम्प म्हणाले की नवीन प्रणाली अंतर्गत, काही देशांवर ६० किंवा ७० टक्के शुल्क लादले जाईल, तर काहींवर १० आणि २० टक्के शुल्क आकारले जाईल.
अमेरिकन प्रशासनाशी वाटाघाटी अजूनही सुरू आहेत
तैवानपासून युरोपियन युनियनपर्यंतच्या डझनभर देशांवर कठोर शुल्क लादले जाण्याच्या काही दिवस आधी त्यांचे हे वक्तव्य आले, जे अजूनही शुल्क कमी करण्यासाठी अमेरिकन प्रशासनाशी वाटाघाटी करत आहेत. हे शुल्क एप्रिलमध्ये केलेल्या व्यापक घोषणेचा भाग होते, ज्यामध्ये ट्रम्पने जवळजवळ सर्व व्यापारी भागीदारांच्या वस्तूंवर एकसमान १० टक्के शुल्क लादले. तथापि, काही दिवसांनी, त्यांनी काही निवडक देशांवरील कर दर वाढवले. नंतर, अमेरिकन बाजारपेठेत मोठी घसरण झाल्यानंतर, त्यांनी सर्व पक्षांसोबत व्यापार चर्चा व्हावी म्हणून त्या वाढलेल्या करांना ९ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली.
चीनशीही चर्चा पूर्ण झाली, स्वाक्षऱ्या प्रलंबित आहेत
दरम्यान, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी असे संकेत दिले आहेत की येत्या काही दिवसांत अनेक व्यापार करार जाहीर केले जाऊ शकतात. सध्या, ट्रम्प प्रशासनाने फक्त युनायटेड किंग्डम आणि व्हिएतनामसोबत व्यापार करार उघड केले आहेत, तर वॉशिंग्टन आणि बीजिंग देखील एकमेकांशी वाटाघाटी करत आहेत. उत्पादनांवरील उच्च कर तात्पुरते कमी करण्यास सहमती दर्शविली आहे.
