३१,५०० कोटी रुपयांचा करार रद्द! भारताने ट्रम्प यांना ट्रम्पच्या भाषेत उत्तर दिले, अमेरिकन अध्यक्ष संतापले
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताविरुद्ध जोरदार हल्ला चढवला आहे. त्यांनी रशियाकडून तेल आयात करण्यासाठी भारतावर ५०% कर लादण्याची घोषणा केली आहे. परंतु, संपूर्ण जगाला माहित आहे की हा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचा दुटप्पीपणा आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देश स्वतः रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल, वायू आणि खते खरेदी करतात. भारत वारंवार अमेरिकेच्या या वृत्तीची पुनरावृत्ती करत आहे. युरोपीय संघटना CREA (सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर) ने देखील एका विशेष अहवालात डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा दावा उघड केला आहे.
बरं, आता भारतानेही डोनाल्ड ट्रम्पच्या या दुटप्पीपणासमोर झुकणार नाही असे मनाशी ठरवले आहे. डोनाल्ड ट्रम्पच्या मूर्खपणावर बराच काळ मौन बाळगल्यानंतर, भारताने अलीकडेच एक निवेदन जारी करून आपली भूमिका पूर्णपणे स्पष्ट केली आहे. यासोबतच भारतानेही कारवाई सुरू केली आहे.
भारताने मोठी कारवाई केली -
एका अहवालानुसार, या टॅरिफ वॉर दरम्यान भारताने मोठी कारवाई केली आहे. अमेरिकेसोबतचा एक मोठा करार रद्द केला आहे. प्रत्यक्षात, भारताने आपल्या नौदलासाठी अमेरिकेच्या बोईंग कंपनीकडून सहा पी-८आय पोसायडॉन विमाने खरेदी करण्याचा करार केला होता. ही विमाने समुद्रात देखरेखीसाठी आहेत. भारताच्या विशाल सागरी क्षेत्रामुळे, नौदलाला अशा अनेक विमानांची आवश्यकता आहे. ही अतिशय आधुनिक आणि प्रगत विमाने आहेत आणि अरबी समुद्रापासून हिंदी महासागरापर्यंत चीनच्या वाढत्या प्रभावावर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांची खूप आवश्यकता आहे. संरक्षण वेबसाइट आयडीआरडब्ल्यूच्या वृत्तानुसार, भारताने ३ ऑगस्ट रोजी हा करार सध्या थांबवण्याचा निर्णय घेतला.
भारतीय नौदलाकडे आधीच अशी १२ विमाने आहेत. २००९ मध्ये भारताने बोईंगकडून ही विमाने खरेदी केली होती. त्यानंतर भारत अमेरिकेकडून ही विमाने खरेदी करणारा पहिला आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार बनला. २००८ मध्ये, आठ विमानांसाठी पहिला करार झाला. त्यावेळी त्याची किंमत सुमारे २.२ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १९ हजार कोटी रुपये होती. त्यानंतर २०१६ मध्ये भारताने अशी आणखी चार विमाने खरेदी केली. त्यावर सुमारे ८५०० कोटी रुपये खर्च झाले.
ही विमाने नौदलासाठी खूप महत्त्वाची आहेत
यानंतर, मे २०२१ मध्ये, अमेरिकेने भारताला अशा सहा विमानांच्या विक्रीला मान्यता दिली. या कराराची किंमत सुमारे २.४२ अब्ज डॉलर्स (सुमारे २१ हजार कोटी रुपये) असणार होती. हा करार पूर्व नौदल कमांडसाठी होता. परंतु, नंतर वाढत्या किमतीमुळे हा करार अडकला. जुलै २०२५ पर्यंत, या कराराची किंमत ३.६ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ३१,५०० कोटी रुपये झाली. असे असूनही, भारत सरकार या वर्षी पुन्हा हा करार अंतिम करणार होते. कारण भारतीय नौदलाने या विमानाचे वर्णन सर्वोत्तम केले होते. या P-8I पोसायडॉन विमानाची क्षमता खूप प्रगत आहे. त्यात जहाजविरोधी क्षेपणास्त्र NASM-MR आहे. त्याची श्रेणी ३५० किमी आहे. हिंद महासागरात चीनच्या नौदल हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी ते खूप प्रभावी आहे. परंतु, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या टॅरिफ वॉरमुळे भारताने हा करार थांबवला आहे.
जर हा करार पूर्णपणे रद्द झाला तर तो अमेरिकन कंपनी बोईंगसाठी मोठा धक्का ठरेल. बोईंगने भारतात सुमारे पाच हजार लोकांना रोजगार दिला आहे. ते १.७ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय करते.
हा करार थांबवल्याने भारतीय नौदलाच्या ताकदीवर परिणाम होऊ शकतो. या विमानांचा वापर भारताच्या सागरी क्षेत्रातील शेकडो नौदल जहाजे आणि २० हजार व्यापारी जहाजांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जातो. तथापि, भारत स्वतःचे पाळत ठेवणारे विमान तयार करत आहे. P-8I पोसायडॉन खरेदी करण्यासाठी येणारा मोठा खर्च पाहता, असे मानले जाते की भारत आपल्या स्वदेशी विमानांना प्राधान्य देऊ शकतो. DRDO आणि HAL अशी विमाने विकसित करत आहेत.
