भारताच्या आरोग्य आणि परिवा
र मंत्रालयाने नोंदणी क्र. MOHFW/R/E/21/01528 ता.१५/०४/२०२१ च्या माहितीचा अधिकारअर्जाला दि. २७.०५.२०२१ रोजी उत्तर देतांना असे लिहुन दिले की मास्क वापरणे अनिवार्य नसून स्वैच्छिक आहे. मास्क वापरणे सक्तीचे केलेले नाही. पुढे असे उत्तर दिले आहे की सरकार कडे मास्क वापराचे फायदे व नुकसानाचा कोणताही डाटा उपलब्ध नाही. मास्क कोणता आणि कसा वापरावा याची माहिती किंवा संशोधन करून घेतलेले नाही. त्यामुळे सरकारकडे असा कोणताच डाटा उपलब्ध नाही. याचाच अर्थ सरकारने कोविड काळात मास्क वापरणे सक्तीचे केले. किंवा अता कोणता आणि कसा मास्क गृहीत धरण्यात येईल, असे नवीन नियम जनतेवर लादणे हे चुकीचे आणि बेकायदेशीर आहे. सरकार कडे मास्क् वापराचे फायदे नुकसानचा संशोधन केलेले कोणतेच पुरावे नाही. किंवा सरकार ने असे कोणतेही संशोधन केलेले नाही.याचा अर्थ सरकारने ज्या मास्क साठी जनतेला वेठीस धरले त्याचे फायदे नुकसानीचा संशोधन ना करता जनतेवर सक्ती करण्यात आली. आणि जनते कडून बेकायदेशीर रीतीने पैसे वसूल करण्यात आले. असा आरोप एम आय एम चे जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी केले. निवेदनात असे लिहिले आहे की मास्क नसल्याने शासकीय अधिकारीने ज्या प्रकारे जनतेला त्रास दिले किंवा जनतेला जे त्रास सहन करावा लागला. ते शब्दात लिहिने खूप कठिन आहे. सामान्य जनतेचे आर्थिक नुकसान तर झालेच, परंतु जी वागणूक भेटत होती त्यामुळे मानसिक छळ पण झाले. असल्याचे आरोप महाविकास आघाडीच्या सरकारवर करण्यात आले. मास्क वापरणे,RTPCR तपासणी करणे, लस घेणे हे अनिवार्य नसून स्वैच्छिक आहे. तरी देखील सरकाने सक्ती केली असल्याचे दिसते.
निवेदनाचे पत्र महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री,आरोग्य मंत्री, अहमदनगर जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, आयुक्त अहमदनगर मनापा, यांना देऊन विनंती करण्यात आली आहे की २० मार्च २०२० पासून आज पर्यंत सामान्य जनते कडून मास्क नसल्याने जे पैसे वसूल केले. ते त्यांना परत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव जावेद शेख, जिल्हा उपाध्यक्ष मुफ्ती अल्ताफ,शहर महासचिव इम्रान शेख, शाहरुख शेख, नदीम शेख आदी. यांचे सह्या आहेत.
