लसीकरण च्या नावाखाली सामान्य जनतेची पिळवणूक - डॉ परवेज अशरफी

लसीकरण च्या नावाखाली सामान्य जनतेची पिळवणूक - डॉ परवेज अशरफी

नगर - अहमदनगर जिल्ह्यात व शहरात मा. जिल्हाधिकारी यांच्या इख्त्यारीत असलेल्या कार्यालया मार्फत असे तोंडी आदेश काढण्यात आले आहे की ज्या व्यक्तीने कोविड लस घेतली नाही त्या व्यक्तीला पगार मिळणार नाही, त्यंना सरकारी सुविधाचा लाभ घेता येणार नाही, त्याच बरोबर पेट्रोल पण मिळणार नाही. याचाच अर्थ सामान्य जनतेला लस घेण्यासाठी मजबूर किंवा सक्ती करण्याचा षड्यंत्र काही कार्यालय करीत असल्याचे दिसून आले. केंद्र सरकारच्या माद्यमातून आरोग्य आणि परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली यांनी माहितीच्या अधिकारात अशी माहिती दिली आहे की कोविड लस घेणे अनिवार्य नसून सावैच्छिक आहे. जनसूचना अधिकारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था भोपाळ यांनी RT-PCR TEST स्वैच्छिक असल्याची माहिती दिली आहे.

त्याच बरोबर मेघालय उच्च न्यायालय, शिलोंग, गुव्हाटी उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय ,मणिपूर उच्च न्यायालय,,इम्फाल यांनी लसीकरण साठी असे कोणतेही आदेश देण्यास मनाई केली आहे. ज्यामुळे सामान्य जनतेचे भारतीय संविधानाने दिलेल्या मौलिक अधिकारचे हणन होईल. लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या मुल सुविधा पासून वंचित ठेवणारे आदेश म्हणजे भारतीय संविधान आर्टिकल १४,१९,२१ चे हणन करणे. भारतातील प्रत्यक नागरिकाला वैधकीय उपचार निवडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. असे निवेदनाचे पत्र एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी अहमदनगर जिल्हाधिकारी साहेब यांना दिले. असंवैधानिक आदेश देणार्यावर कारवाही करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.